फलटण चौफेर दि. २५ मे २०२५ महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तींसाठी विविध योजना राबवल्या जात असल्या तरीही फलटण तालुक्यातील निरगुडी गावातील बौद्ध व दलित वस्ती आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे.
गावातील लोंढे वस्ती (बौद्ध वस्ती) ओढ्याच्या पलीकडे असून, तेथे जाण्यासाठी कोणताही रस्ता उपलब्ध नाही. पावसाळ्यात ओढ्याला पूर आला की या वस्तीचा गावाशी संपर्क तुटतो. गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांना अथवा गरोदर महिलांना वेळेवर रुग्णालयात नेता येत नाही. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, ओढा ओसरेपर्यंत त्यांना स्मशानभूमीच्या पुलावरून वाट पाहावी लागते.याच वस्तीतील होलार समाजाचेही तसेच हाल होत आहेत. मुख्य रस्त्यावर येण्यासाठी त्यांच्या वस्तीला जोडणारा कोणताही रस्ता नाही. पावसाळ्यात दलित वस्तीतील काही घरांपर्यंत चिखल आणि पाणी यामुळे पोहोचणे अशक्य होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या २०११ व २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार दलित व नवबौद्ध वस्त्यांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध असतो. वस्तीतील लोकसंख्येनुसार १० लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. पण इतक्या वर्षांनंतरही निरगुडीच्या बौद्ध व दलित वस्त्यांमध्ये रस्ता पोहोचलेला नाही.
"दलित सुधार योजना फक्त नावालाच आहे का?" असा सवाल आता येथील नागरिक विचारू लागले आहेत. निवडणुका आल्या की रस्त्यांची आश्वासने दिली जातात, पण निवडणूक संपताच कोणी फिरकत नाही, अशी नाराजी वस्तीतील लोकांमध्ये आहे.
या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन वस्तीत प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक त्या सुविधा, विशेषतः रस्त्याची कामे, तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणी येथील नागरिक करत आहेत.
.jpeg)
